Thursday, November 7Malwa News
Shadow

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ : ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਅਕਤੂਬਰ : ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਕੋਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀੜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਈ ਫਟੇ ਹੋਏ ਅੰਗ (ਪੰਨੇ) ਖਿੱਲਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਪਰਸਪਰ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 6 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।