
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ‘ਧੱਕਾ’ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।