ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989 ਦੇ ਨਿਯਮ 16 ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989 ਦੇ ਅਮਲ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ, ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਅਮਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ/ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1989 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖੇਤਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਉਪ-ਪੁਲਿਸ ਕਮਸ਼ਨਰ/ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ/ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਾ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989 ਦੇ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2015 ਅਤੇ 2018 ਤਥਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1955 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੱਕੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989 ਤਹਿਤ ਲੰਬਿਤ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ 1,020 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਾ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989 ਤਹਿਤ, ਭਾ.ਨ.ਸ./ਭਾ.ਦ.ਸ. ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 56 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤਥਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਖਰੇਖ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰ ਸਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਾ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ, 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ/ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 175 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਾ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ/ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।