ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਣਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਥੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਵਿਅਰਥ ਕੀਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 104 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਜਥੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਬੱਚਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਥਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੇਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਪੀ.ਆਰ. ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਬਨਾਮ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦੁਸ਼ਮਣੀ
ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਆਏ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੁਆਲੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀ.ਆਰ. ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਗਰਿਮਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਥਾਪਤੀ ਅਕਸਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ, ਮਨਮਾਨੀਆਂ NOC ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੋਰਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਸ਼ੀਏਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪੁਕਾਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਲੂਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਰਿਮਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।