*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ:* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੇ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸਥਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਇਸ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਨਵੇਂ ਯਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਝੁਕ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਅਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਝੁਕਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਣ ’ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਡੈਮ ਵਿੱਚ 1.03 ਇੰਚ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਇਸ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹਿਲਜੁਲ 15 ਵਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਡੈਮ ਆਪਣੀ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਲੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੀ ਡੈਮ ਦੇ ਆਮ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਗਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਗਾਰ ਡੈਮ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡੈਮ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਲਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ) ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖਣਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਣਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਣਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਆ ਕਰੀਬ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 825 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਣਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਖਣਿਜ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1989 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਖਣਿਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਣਿਜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖੋਜ ਲਈ ਲਗਭਗ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 10 ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਡਰਿੱਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸਫਲ ਖੋਜ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੋਟਾਸ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ 1985-86, 1986-87, 1991-92 ਅਤੇ 1993-94 ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਧਕੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਮਾਤਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜ ਤਕਨਾਲੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੋਵੇਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖੋਜ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਹਨ।