ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਫਰਵਰੀ 2026:– ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਟੀਸੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੀ।
ਪੀਐਸਟੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਅਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਟੀਸੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।