ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬਲੈਟਿੰਗ (ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇਣ) ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੈਲਫ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ) ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਉਸੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਾਊਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਪੂਲ ਤੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਲੈਟਿੰਗ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ, ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ.), ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।