ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਬਰੂਕ ਰੌਲਿੰਸ ਦੇ 2 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ “ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਯਾਤ” ਕਰੇਗਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਪੰਪ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟੱਲ ਲਾਲ ਰੇਖਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਸਦਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ “ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ” ਅਤੇ “ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਖਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖਲੇਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੀਮ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੂਨਿਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਮ-ਗਹਿਣ ਖੇਤਰਾਂ—ਕੱਪੜਾ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਚਮੜਾ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਆਭੂਸ਼ਣ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ—ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਡਰ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਅੰਤਿਮ ਵੇਰਵੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।