ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜਨਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਨਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ 35 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਔਸਤ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ‘ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁ਼ਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ 35 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਤਾਰਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ 35 ਹਜਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ 79 ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ 79 ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
