ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾ ਲਈ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪਚੰ ਦੇ ਆਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਗਜ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਚੁਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਪਿਛੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੋਦ ਕਾਰਨ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ।
ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾ ਨਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੁੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
