ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲਗਭਗ 700 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਟੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ, ਖੰਡਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ 14,297 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ:
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 14,297 ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਸੀਐੱਮ ਈਈਈ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਸਿੱਖਿਆ) ਅਤੇ ਹਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਪੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਮਾਡਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 719 ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੁਰੰਮਤ, ਆਈਸੀਟੀ ਲੈਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਟੂ-ਵੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ 719 ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ 719 ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਸੀਟੀ ਲੈਬ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ-ਭਰਾਅ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਰੇਨ-ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 14,297 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਠੀਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਆਰ.ਓ. (RO) ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ADC) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹਰੇਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ 10 ਲੱਖ ਪੌਦੇ:
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 13,126 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 11,77,766 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 74,419 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 10,47,122 ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹਾਈਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ (ਕੰਟਰੈਕਟ), ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ, ਹਾਰਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ ਗਰਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਨੀਤਾ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਵਪਨਿਲ ਪਾਟਿਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।