ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਦਸੰਬਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ. ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ) ਨੂੰ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਹੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਵੀਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ਼ਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੌਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੋਜ ਡਾ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
