ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਿਸਾਰ ਸਥਿਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਗਭਗ 3 ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲਸਟਰ (ਆਈਐਮਸੀ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 4680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਆਈਐਮਸੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਫਸਟਰੀਅਤ ਕੋਰੀਡੋਰ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨਆਈਸੀਡੀਸੀ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਟਾਉਨਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਈਐਮਸੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 3 ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਆਈਐਮਸੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2428 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2251 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 32 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰਿਜਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਈਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ, ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਠੋਸ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਲਾਂਟ (ਐਸਟੀੀਪੀ) ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਐਨਆਈਸੀਡੀਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋ (ਐਮਓਯੂ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਈਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਈਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ 7200 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 4212 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2988 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਆਈਐਮਸੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨਆਈਸੀਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਂਗਲ ਚੌਧਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 886 ਏਕੜ ‘ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਹੱਬ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵੱਧਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਆਈਐਮਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਐਨਆਈਸੀਡੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸ੍ਰੀ ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਾਨ।
