ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ:– ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਰਮਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) 7,710 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਰਾਹੀਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ” ਭਾਵ ਨਰਮੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਆਮਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਰਮਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਰਮਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ 33 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 20 ਫੀਸਦ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਲਗਭਗ 99000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 1.19 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਆਸ ‘ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਕਿ ਸੀਸੀਆਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।