ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਨ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਯੁਕਤ ਨੁਮਾਂਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰੱਕੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਚਮਕਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਦਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਯੁਕਤ ਨੁਮਾਂਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣ ਸਕੇ।
