ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਪਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉੱਦਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 135ਬੀ(1) ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
In view of elections of the Legislative Assembly in the Haryana state, the Punjab Government declared paid holiday on 5th October, 2024.
Disclosing this here today, an official spokesperson of Punjab Government said that in case any officer/employee is a voter in the voter list of Haryana Legislative Assembly and is working in the Government Offices/Boards/Corporations and Government Educational Institutions of the Punjab State, then he/she would be eligible for availing special holiday on 5th October, 2024 from the competent authority by presenting their voter identity card. This holiday won’t be deducted from the leave account of the officer/employee.
Apart from this, he said that Department of Personnel has issued notification in this regard. According to this notification, the Government of Punjab has declared paid holiday on 5th October, 2024 for voters who are included in the voter list of Haryana Legislative Assembly and working in any business, trade, industrial undertaking, or any other establishment in the state of Punjab as per the provision of the Section 135B(1) of the Representation of People Act, 1951.