ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਵੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਵਾਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਗਭਗ 8,000 ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੂਸਾ 131, ਪੀਆਰ 132 ਅਤੇ ਪੀਆਰ 114 ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਕੋਸਾਈਡ 2000 ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਲ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਾਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏਗੀ।