CAPF ਬਿਲ 2026: ਨਿਆਂਕ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿਲ 2026 ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ CAPF ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਈ 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਜਟਿਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਬਿਲ ਨਿਆਂਕ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਬੈਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
CAPF ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੈਡਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ IPS ...



