Hot News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜਨਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।”ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਤਖ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜਨਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਐਨਆਰਆਈ ਈ-ਸਨਦ ਪੋਰਟਲ" ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਅਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ 27 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜਨਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 33% ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮ...