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मंडी, 31 मार्च। डॉ. वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के उप-परिसर, औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, थुनाग (गोहर–गुडाहरी), मंडी द्वारा कृषि वानिकी (एग्रोफॉरेस्ट्री) विषय पर पाँच दिवसीय संस्थागत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–कैफेटेरिया के कृषि वानिकी घटक के अंतर्गत आयोजित किया गया, जो राज्यों को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कृषि गतिविधियों के चयन का अवसर प्रदान करता है। महाविद्यालय की सहायक प्रोफेसर (बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) डॉ. नेहा ठाकुर ने बताया कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि वानिकी की आधुनिक तकनीकों, गुणवत्तायुक्त पौध सामग्री तथा आय बढ़ाने के टिकाऊ उपायों से अवगत करवाना था। प्रशिक्षण के दौरान कृषि वानिकी से संबंधित...

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने आज नई दिल्ली प्रवास के दौरान हिमाचल एम्पोरियम का दौरा किया। इस दौरान राज्यपाल ने एम्पोरियम में हिमाचली उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला का अवलोकन किया और इनमें प्रदर्शित समृद्ध कारीगरी तथा पारंपरिक विरासत में गहरी रुचि दिखाई।राज्यपाल ने एम्पोरियम के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संवाद किया तथा हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे मंच राज्य के स्वदेशी उत्पादों, विशेषकर हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।श्री गुप्ता ने स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और उद्यमियों को बेहतर विपणन अवसर और आधुनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर उन्हें सहयोग प्रदान करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पारंपरिक उत्पादों का प्रच...

मंडी, 31 मार्च। उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आज यहां जिला भूतपूर्व सैनिक लीग मंडी की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई। इस वित्तीय वर्ष की इस अंतिम बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उपायुक्त ने सैनिक सामुदायिक भवनों के लिए एफआरए क्लीयरेंस की प्रक्रिया तेज करने, पैलेस कॉलोनी के लिए जाने वाली सड़क पर यातायात नियंत्रण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने, वॉर मेमोरियल के लिए प्रक्रिया तेज करने, ईसीएचएस के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए। उपायुक्त ने अधिकारियों को मौके पर जाकर निरीक्षण करने के लिए भी निर्देशित किया। इसके अतिरिक्त पूर्व सैनिकों के लिए व्यावसायिक परिसर में पांच प्रतिशत कोटा निर्धारित करने पर भी चर्चा की गई। जिला सैनिक लीग मंडी के अध्यक्ष युद्ध सेवा मेडल ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने ब...

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। राज्यपाल के रूप में प्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त प्रधानमंत्री के साथ उनकी यह पहली शिष्टाचार भेंट है।बैठक के दौरान राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश के विकास और जनकल्याण से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श किया। उन्होंने ‘नशा-मुक्त हिमाचल अभियान’ और ‘टीबी-मुक्त हिमाचल अभियान’ जैसे महत्वपूर्ण पहलों से प्रधानमंत्री को अवगत करवाया। इन अभियानों का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है।राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य है। लोगों को प्राकृतिक खेती पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा हैै जिससे बड़ी संख्या में किसान और बागवान रसायन मुक्त कृषि पद्धति को अपना रहे हैं। उन्होंने इन पहलों को और अधिक...

मंडी, 30 मार्च। उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आज उपायुक्त कार्यालय के वीसी कक्ष में एनजीटी से संबंधित विभिन्न मामलों तथा सिंगल यूज प्लास्टिक उन्मूलन को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रतिबंधित एकल-उपयोग प्लास्टिक (सिंगल यूज प्लास्टिक) पर रोक को कड़ाई से लागू किया जाए तथा नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा किए गए निरीक्षण, चालान, प्लास्टिक जब्ती तथा प्लास्टिक कचरे के निस्तारण की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजारों, संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर नियमित निरीक्षण अभियान चलाए जाएं ...

उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने बजट 2026-27 में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने आज यहां मुख्यमंत्री से भेंट कर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की सरकार की पहल के लिए आभारस्वरूप ‘कचनार’ के फूल भेंट किए।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस क्रम में गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 71 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसके अलावा, दूध को संग्रह केंद्रों तक पहुंचाने के लिए परिवहन सहायता को तीन रुपये से बढ़ाकर छह रुपये प्रति लीटर किया गया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोतरी...

*मंडी, 28 मार्च।* हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना चरण दो के अंतर्गत बीपीएमयू मंडी द्वारा विकसित ठंडी बावड़ी से भडयाल प्रवाह सिंचाई योजना का हस्तांतरण कार्यक्रम शनिवार को आयोजित किया गया। इस अवसर पर एपीएमसी मंडी के अध्यक्ष संजीव गुलेरिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के विकास सहायता कार्यालय के सहयोग से इस परियोजना का कार्य संपन्न किया गया।  उन्होंने कहा कि यह सिंचाई योजना क्षेत्र में कृषि विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत 50.76 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित की गई है। इससे 209 किसान प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। योजना को लगभग 98.41 लाख रुपये की लागत से स्वीकृति मिली थी, जबकि इसके निर्माण पर करीब 88.92 लाख रुपये व्यय किए गए। परियोजना के अंतर्गत 1812 मीटर मुख्य चैनल और 1309 मीटर वितरण चैनल का निर्म...

हिमाचल प्रदेश में नियोजित शहरीकरण ईको-सिस्टम तैयार करने के लिए आज यहां नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार और सेंटर ऑफ एक्सिलेंस इन अर्बन प्लानिंग एंड डिजाइन स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के मध्य एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया गया।नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की ओर से निदेशक हेमिस नेगी और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की ओर से निदेशक वीरेन्द्र कुमार पॉल ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू के अनुसार बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिला के लिए क्षेत्रीय स्तर पर कार्य योजना तैयार की जाएगी।राजेश धर्माणी ने कहा कि यह साझेदारी प्रदेश के इन जिलों में व्यवस्थित शहरीकरण की शुरूआत करने में सहायक साबित होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश जिस तीव्रता के साथ विकास कर रहा है, इसके दृष्टिगत आने वाले समय में नए शहर राज्य की अनिवार्यता होंगे।  उन्होंने कहा ...