Author: News Editor

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, 5 ਦਸੰਬਰ (000) - ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ, 2016 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਐਸਡੀਓ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗ...

ਬਟਾਲਾ, 5 ਦਸੰਬਰ  (    ) ਡਾ. ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟਰੈਫਿਕ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰੋਡ ਸਾਈਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਲਮਟ, ਸ਼ੀਟ ਬੈਲਟ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 112 ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਮੌ...

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 5 ਦਸੰਬਰ -                          ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ 2025 ਦੇ ਸਕਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਡਿੰਗ ਸਨ।                          ਪਨਸਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।     ...