ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਥਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 31 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਲੜਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਨਖਾਹੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਤਨਖਾਹੀਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਵਿਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
1992 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ 1995 ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਆਈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1997 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਅਤੇ ਛਬੇਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ SAD ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਜਲਦ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
