ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਲਵਾਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2022 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ, ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਖੜੋਤ ਵਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ, ਅੰਤਰਿਮ ਟਰਮੀਨਲ 100% ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ (SGRDJ) ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਗਹਿਣੇ” ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ 22.6% ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ, ਲੰਡਨ, ਰੋਮ ਅਤੇ ਵੇਰੋਨਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਏਅਰਏਸ਼ੀਆ ਐਕਸ ਦੁਆਰਾ 24 ਗਲੋਬਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਬੈਸਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ’ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ 95% ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਦਮਪੁਰ (ਜਲੰਧਰ) ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ₹150 ਤੋਂ ₹200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ₹200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 8.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਲਵਾਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।