
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਭਾਗਵਾਰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ, ਜਨ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2,23,658 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ 9.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਜਟ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਜਟ ਦਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣ।
ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗਵਾਰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, 13 ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ 91.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ (MSME) ਵਿਭਾਗ ਨੇ 73.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 72.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਵਿਭਾਗ ਨੇ 68.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 63.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 62.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਜਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 58.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 55.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 51.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਦਿਸੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ (ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ) ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਜਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਖਰਚਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਈ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਜੀ. ਅਨੁਪਮਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਯਾਦਵ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਜੀ. ਰਜਨੀਕਾਂਥਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਰਾਜ ਨੇਹਰੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।