
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਨੋ ਕੈਸ਼, ਨੋ ਫਰਮਾਇਸ਼’ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸ.ਸੀ.) ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ` ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਖ਼ਰੀ ਹੱਕਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ` ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ‘ਨੋ-ਕੈਸ਼, ਨੋ-ਫਰਮਾਇਸ਼’ (ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ `ਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡ, ਨਮਕ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ `ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।”
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 1.48 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲਗਪਗ 10 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਕਦਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਪਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਪਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਲਗਪਗ 1.25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਪਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਭ ਮਿਲਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”
ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਔਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।”
ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”
ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਦ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਂਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਹੱਕਦਾਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਕਿ ਹਰ ਹੱਕਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ।”
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਲਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸਕੋਰਿੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ।
‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 38 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ 10 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਕਿੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਿਰਤ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।
ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਚਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਕੋਰਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ `ਤੇ ਖਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ `ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹੱਕਦਾਰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।