ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਦੀਦੀ ਨੇ “ਵੋਟ ਚੋਰੀ” ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ।
ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ – ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਵਨਾ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।”
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਹਰੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ… ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੜਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
- 2 ਤੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਮਾਰਚ – ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ।
- 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ – ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।
- ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
- ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ… ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ… ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਹੈ।”ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
- ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਐਸਆਈਆਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- “ਸੱਚਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਈ “
- ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਈਸੀ ਦੀ “ਸੱਚਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।” ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ! ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਰਮ ਬਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ – ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਵੋਟ, ਇੱਕ ਮੁੱਲ – ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।”
- ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਐਨਸੀਪੀ (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਧੜਾ), ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਧੜਾ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਸੀਪੀਐਮ (ਐਮ), ਸੀਪੀਆਈ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ), ਆਈਯੂਐਮਐਲ, ਕੇਰਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਐਮ), ਮਾਰੂਮਲਾਰਚੀ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰਾ ਕਜ਼ਾਗਮ, ਵਿਦੁਥਲਾਈ ਚਿਰੂਥੈਗਲ ਕਾਚੀ, ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਕੇਰਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਜੈਕਬ), ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਅਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
- ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
- ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਐਸਆਈਆਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ) ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਮ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਅਤੇ ਫਤਵਾ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।”
- ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੰਗ
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਈਐਸਈਆਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ “ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ” ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਬੂਥ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜਨ, ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਧ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਪੀਲ ਵਿਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਾਮੀਆਂ, ਅਧੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
- ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰ ਡੂੰਘੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹਨ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।