ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਪਰਲੈਸ, ਫੇਸਲੈਸ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ, 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ (ਪੀਪੀਪੀ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਘਰ ਬੈਠੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2.36 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ

ਨਾਗਰਿਕ ਸਰੋਤ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ (ਕ੍ਰਿਡ) ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਡੇਟਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੋਧ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 37+ ਲੱਖ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, 21+ ਲੱਖ ਪਿਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, 23+ ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, 8.5 ਲੱਖ ਹੋਰ ਪਿਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, 39.76 ਲੱਖ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 82 ਲੱਖ ਯੋਗ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 9.7 ਲੱਖ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ, 93 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, 11.21 ਲੱਖ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ, 56 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ, 1 ਲੱਖ ਵਿਧੁਰ (ਛੜੇ/ਜਿਸਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, 1.23 ਲੱਖ ਵਿਆਹ ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ, 16 ਹਜ਼ਾਰ ‘ਆਪਕੀ ਬੇਟੀ ਹਮਾਰੀ ਬੇਟੀ’ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੀਪੀਪੀ ਨਾਲ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗ ਜੁੜੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 77,41,912 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 2,98,47,359 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੀਪੀਪੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਇਸੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है।

ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜਨਮ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੀਪੀਪੀ 2.0 – ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਵੱਲ ਅਗਾਂਹਵਧੂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੀਪੀਪੀ 2.0 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਪੀਪੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਨਤ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੀਪੀਪੀ 2.0 ਤਹਿਤ ਯੂਜ਼ਰ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਡੇਟਾ ਦਾ ਸੁਗਮ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ।

ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਊਆਰ ਅਧਾਰਤ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਪ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।