ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ (ਵਿਨਿਰਮਾਣ), ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਹਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਅਤੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
1. ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2026
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ HEEP 2020 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼, 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਬਲਾਕ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੋਰ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ, ਸਬ-ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ/ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਤ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ (ਇਨਸੈਂਟਿਵ) ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਬਸਿਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ 7 ਸਾਲ, ਮੈਗਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 5 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ/ਫੋਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ ਮੈਗਾ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ 48,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 7 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭੂਮੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ 45 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਭੂ-ਉਪਯੋਗ ਭਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਹਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੇ ਹਰੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
2. ਹਰਿਆਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੀਤੀ 2026
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੀਤੀ 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਕਲਪੁਰਜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਯੋਜਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਕਲਪੁਰਜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਆਈ.ਐੱਮ.ਟੀ. ਸੋਹਣਾ ਵਿਖੇ 500 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। 50 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਰਿਚਾਲਨ ਸਹਾਇਤਾ (operational support) ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
3. ਹਰਿਆਣਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੀਤੀ 2026
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੀਤੀ 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਫਾਰਮਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ, ਬਾਇਓ-ਇਕੁਈਵੈਲੈਂਸ (ਜੈਵ-ਸਮਤੁਲਤਾ) ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਰਗੇ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
4. ਹਰਿਆਣਾ ਟੌਇਜ਼ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੀਤੀ 2026
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਟੌਇਜ਼ (ਖਿਡੌਣੇ) ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ (ਖੇਡ ਉਪਕਰਨ) ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੀਤੀ 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੌਇਜ਼ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡੌਣਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਉਪਕਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਿਰਯਾਤ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ MSME ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਿਡੌਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਅਧਾਰਤ ਖਿਡੌਣਿਆਂ, ਸਮਾਰਟ ਖਿਡੌਣਿਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 30 ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 70 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਚਾਲਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 25,000 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ।
5. ਹਰਿਆਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਵੇਸਟ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2026
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਵੇਸਟ (ਈ-ਕਚਰਾ) ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਵੇਸਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਵੱਖ ਕਰਨ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ, ਈ-ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ 2022 ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈ-ਵੇਸਟ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 17.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਈ-ਵੇਸਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈ-ਵੇਸਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ, ਹਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 30 ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 70 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਚਾਲਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੀਮਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰੀਸਾਈਕਲਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
6. ਹਰਿਆਣਾ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਨੀਤੀ 2026
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਹਰਿਆਣਾ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਨੀਤੀ 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰ (ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਖ਼ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ) ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,700 ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 19 ਲੱਖ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 270 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰ ਮਿਸ਼ਨ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਡੈਸਕ (ਏਕਲ ਖਿੜਕੀ ਡੈਸਕ), ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮਿਲਾਨ ਮੰਚ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਚਾਲਨ (ਪਰਿਚਾਲਨ) ਸਹਾਇਤਾ 5 ਤੋਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਸੀਮਾ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ./ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਏਵੰ ਵਿਕਾਸ) ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
7. ਹਰਿਆਣਾ ਆਈ.ਟੀ./ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐੱਸ., ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਉਭਰਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੀਤੀ 2026
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਹਰਿਆਣਾ ਆਈ.ਟੀ./ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐੱਸ. ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਉਭਰਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਪ੍ਰੌਦਯੋਗਿਕੀ) ਨੀਤੀ 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏ.ਆਈ. ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਈ.ਟੀ. ਸਮਰੱਥ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.), ਬਲਾਕਚੇਨ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ ਥਿੰਗਜ਼, ਕਲਾਉਡ ਅਤੇ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 1.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸਮਰੱਥ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ (ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਬਲਾਕਚੇਨ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ ਥਿੰਗਜ਼ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ (ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 50 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
8. ਹਰਿਆਣਾ ਏ.ਵੀ.ਜੀ.ਸੀ.-ਐਕਸ.ਆਰ. ਨੀਤੀ 2026
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਹਰਿਆਣਾ ਏ.ਵੀ.ਜੀ.ਸੀ.-ਐਕਸ.ਆਰ. ਨੀਤੀ 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਏ.ਵੀ.ਜੀ.ਸੀ.-ਐਕਸ.ਆਰ. ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟਸ, ਗੇਮਿੰਗ, ਕਾਮਿਕਸ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੀਓ, ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਰਥਿਕਤਾ (ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਇਕਾਨਮੀ) ਨੂੰ ‘ਔਰੇਂਜ ਇਕਾਨਮੀ’ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੜ੍ਹਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਏ.ਵੀ.ਜੀ.ਸੀ.-ਐਕਸ.ਆਰ. ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ 20 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (ਇਕਾਈ) 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟਸ, ਕਾਮਿਕਸ ਅਤੇ ਐਕਸ.ਆਰ. ਲਈ ਹੋਣਗੇ।
9. ਨਿਊ ਹਰਿਆਣਾ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨੀਤੀ 2026
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਊ ਹਰਿਆਣਾ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨੀਤੀ 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, 5ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡੇਟਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਅਵਸੰਰਚਨਾ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਅੱਜ ਹਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਡੇਟਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, 500 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਛੋਟ, ਦੋਹਰੀ ਗ੍ਰਿਡ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਹਾਈਪਰ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਸੀਮਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਸੀਮਾ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 1 ਤੋਂ 10 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਕੋਰ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। 20 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਰਿਣ) ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
10. ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੀਤੀ 2026
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੀਤੀ 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ (ਵੈਲਯੂ ਐਡੀਸ਼ਨ) ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਵਧੇ।
ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਫੂਡ ਪਾਰਕ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਐੱਫ.ਪੀ.ਓ. , ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਪਰਕ ਬਣੇਗਾ। ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 30,000 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰਸ) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ) ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ (ਨਵਾਚਾਰ), ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
11. ਪਹਿਲੀਆਂ 9 ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਰਿਆਇਤ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ) ਵਿਵਸਥਾ
ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 9 ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਰਿਆਇਤ ਵਿਵਸਥਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ, ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾਲਕ (ਨਿਯੋਕਤਾ) ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ (ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ (ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ) ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਰਯਾਤ, ਹਰੀ ਊਰਜਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ (ਸ਼ੂਨਯ ਦ੍ਰਵ ਅਪਸ਼ਿਸਟ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਵਪਾਰੀਕਰਨ (ਵਿਆਵਸਾਯੀਕਰਨ) ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ‘ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਟੈਂਟ ‘ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰਤ ਰਿਆਇਤ (ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ) ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਆਮ ਰਿਆਇਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਕ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਚੱਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੇਵਲ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ, ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੱਕ, ਡਿਜਿਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਿਰਯਾਤ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ (ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ) ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਬਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ- 2047’ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਬਣੇ।