ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਦਸੰਬਰ– ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ “ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ” ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ “ਨਵੀਨਤਾ (ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ” ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਲੋਕ-ਪੱਖੀ” ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 968 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ) ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ 4,650 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (‘ਆਪ’) ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 600 ਯੂਨਿਟ (ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ) ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ 90 ਫੀਸਦ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 6 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 5,338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2,832 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਲਾਨ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 7,767 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 4,275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 12,361 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ-ਸਮਰਥਿਤ ਪੀ. ਓ. ਆਈ. ਐਸ. ਈ.ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਕਮਜ਼-ਐਕਸੀਲਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ) ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਰਾਜ ਨਾਲ 70:30 ਲਾਗਤ-ਵੰਡ) ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
‘ਫਿੰਟੇਕ’ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ “ਚੰਗੇ ਹੱਲ” ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਸ ਐਨ ਏ -ਐਸ. ਪੀ. ਏ. ਆਰ. ਐਸ. ਐਚ. ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24-25 ਵਿੱਚ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਲਿਕੁਡਿਟੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਣਵਰਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ, ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧੀਮੀਆਂ ਮੈਨੂਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਆਡਿਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਏ. ਐਮ. ਐਸ.) ਪੋਰਟਲ ਆਡਿਟ ਮੀਮੋ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਊਚਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ , ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈI ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਫਿਨਟੈਕ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਵਿੱਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਵੈਚਾਲਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।”