
ਲੰਡਨ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸਦੀ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5253 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਰਵਾਂਡਾ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਲੋਂ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ 18 ਹਜਾਰ 9 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਵਾਂਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਾਸੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ ਸਟੇਟਸ ਲਈ ਅਰਜੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਮਨਜੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉ੍ਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ। ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਥੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 5253 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚੋਂ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੇਵਲ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।