चंडीगढ़, 8 नवम्बर- हरियाणा के लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा है कि बरवाला क्षेत्र में स्थाई सिविल कोर्ट की स्थापना को लेकर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
उन्होंने उम्मीद जताई है कि सभी औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा करने के उपरांत बरवाला में सिविल कोर्ट की स्थापना की जाएगी।
मंत्री ने कहा कि इस संबंध में अप्रैल माह में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा गया था, जिसके बाद दो बार सरकार के उच्चाधिकारियों से बात कर इस मसले को परम अग्रता दिए जाने के लिए कहा गया हैं। इस संबंध में निरीक्षण भी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को भी इस संबंध में बरवाला की जनता, कानूनी पेशेवरों और अन्य हितधारकों की मांग के अनुरूप अवगत करवाया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन बरवाला की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था। पूर्व में सरकार को भेजे गए प्रस्ताव में कैबिनेट मंत्री ने अवगत करवाते हुए कहा कि बरवाला 2011 में एक उप-मंडल बन गया था, आज भी बरवाला और उकलाना सहित उसके आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को किसी भी कानूनी कार्यवाही के लिए हिसार तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे काफी असुविधा होती है। हिसार और बरवाला के बीच की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। इसके अलावा, उकलाना, जो बरवाला के अंतर्गत एक उप-तहसील है, यह हिसार जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी पर स्थित है। इससे लोगों को, खासकर उन लोगों को, जिन्हें सिविल और आपराधिक दोनों मामलों के लिए अदालत में उपस्थित होना पड़ता है, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि बरवाला में स्थाई सिविल कोर्ट की स्थापना से लंबित मामलों को कम करके कानूनी प्रक्रियाओं में तेज़ी आएगी। इससे न्याय शीघ्रता से मिलने और समय पर समाधान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बरवाला में एक समर्पित सिविल कोर्ट की स्थापना से जिला अदालतों में भीड़भाड़ कम करने, न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू बनाने और मुकदमों के त्वरित समाधान में मदद मिलेगी। सिविल कोर्ट की स्थापना से स्थानीय लोगों में कानूनी जागरूकता बढ़ेगी। जनता में कानूनी अधिकारों और न्याय के प्रति व्यापक समझ को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।