चंडीगढ़,15 अक्तूबर। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश के विभिन्न नगर परिषदों से संबंधित स्वच्छता, ढांचागत विकास और जन सुविधाओं से जुड़ी आठ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई।बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार के बाद कुल 41 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई, जिनमें से चार स्वच्छता परियोजनाओं पर 21.66 करोड़ रुपये और अन्य चार ढांचागत परियोजनाओं पर 19.75 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी गई।बैठक में नगर परिषद रतिया, उचाना और महेंद्रगढ़ में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और निस्तारण कार्यों को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा नगर परिषद हांसी में लिगेसी वेस्ट के बायो-रेमेडिएशन, भूमि पुनः प्राप्ति और वैज्ञानिक निस्तारण के कार्य को भी मंजूरी प्रदान की गई। इन चार परियोजनाओं से संबंधित क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को नई दिशा मिलेगी और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।इसके अतिरिक्त बैठक में फरीदाबाद जिले के गांव बुढ़ेना में सामुदायिक केंद्र निर्माण, फर्रुखनगर नगर परिषद क्षेत्र में बस स्टैंड से डबोड़ा मोड़ तक सड़क चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण, तथा नगर परिषद टोहाना के ज़ोन-1 और ज़ोन-2 की नई वैध कॉलोनियों में गलियों के निर्माण व बरसाती जल निकासी के लिए पाइपलाइन बिछाने के कार्यों को भी मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं की कुल लागत 19.75 करोड़ रुपये रहेगी, जिससे नागरिकों को बेहतर सड़क, जल निकासी और सामुदायिक सुविधाएँ प्राप्त होंगी।मंत्री श्री विपुल गोयल ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य हर शहर और कस्बे को स्वच्छ, आधुनिक जन सुविधाओं से संपन्न बनाना है। इन परियोजनाओं से न केवल शहरी ढांचे में सुधार होगा, बल्कि रोजगार के अवसर और पर्यावरणीय संतुलन भी सुनिश्चित होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए ताकि जनता को शीघ्र लाभ मिल सके।बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक श्री पंकज कुमार, संयुक्त निदेशक श्री कंवर सिंह, फरीदाबाद की मेयर श्रीमती प्रवीन बत्रा, तथा सम्बंधित जिलों के नगर कमिश्नर, अध्यक्ष और पार्षदगण भी अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।