ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਐਤਿਹਾਸਿਕ ਦਖਲਾਂਦਾਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵਰਣਜਯੰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰੋਜਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (MGNREGA) ਤੱਕ, ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025 ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਲਕਸ਼ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ — ਇੱਕ ਉਹ ਪੜਾਅ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਰਥਿਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਇੰਜਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹ੍ਰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵੀਬੀ-ਗ੍ਰਾਮ ਜੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਢਾਂਚਾ-ਬਣਤਰ ਨੂੰ MGNREGA ਦੀ ਰੋਲਬੈਕ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਮੌਜੂਦਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਮਹਤਵਾਕਾਂਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2026 ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਰਥਿਕਤਾ 2005 ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ MGNREGA ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਹੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕੀਲਾਪਣ, ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। VB-GRAM G ਐਕਟ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੰਪੱਤੀ ਰਚਨਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ – ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੁੱਢਲੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕੀਲਾਪਨ। ਇਸ ਥੀਮੇਟਿਕ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਨਵਿਨੀਕਰਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸੰਪੱਤੀਆਂ, ਬਾੜ੍ਹ ਰੋਕਥਾਮ ਢਾਂਚੇ, ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਰਥਿਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਭੋਜਨ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉੱਦਮੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ-ਰੋਧੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਗੁਣਾਤਮਕ (multiplier) ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਿਲੋਜ (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਨਿਆਂ) ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, VB-GRAM G ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਰੂੜ੍ਹੀ-ਆਧਾਰਿਤ (convergence-based) ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ “ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ, ਬਹੁ-ਫੰਡਿੰਗ” ਢੰਗ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ (saturation-based) ਵਿਕਾਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਰਚ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਖਪਤ ਖਰਚ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤਕ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇੰਬੈਡਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਜਰਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
VB-GRAM G ਐਕਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਢਾਂਚਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ — ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਭਰਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਰਾਹੀਂ। VB-GRAM G ਉਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।