ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਾਰਚ – ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਮਨ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ 217 ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਮਨ ਸੈਣੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਡਵਾ (ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ) ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਡਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ₹2,100 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 922,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹634 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ – ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ – ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ‘ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮਤਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੁੱਲ ₹164,000 ਕਰੋੜ ਸਿੱਧੇ 12 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ₹16,160 ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਗਭਗ 2.018 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 22 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹7,562 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ₹200 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹3,200 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ₹6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹8 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।