ਲੇਖਕ: ਕਮਲ ਮਡੀਸ਼ੈੱਟੀ
2 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ “ਭਾਰਤ ਬੰਦ” ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਬੰਦ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਿਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਪਾਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਲਲ ਸਿਰਫ਼ ਛਿਟਪੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਲਗਭਗ ਆਮ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਅਧੂਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। “ਭਾਰਤ ਬੰਦ” ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਫਰਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।
ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਜ਼ਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਲਗਭਗ 85-90% ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਯੂਨੀਅਨਬੱਧ ਵਰਕਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਖੇਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਗਿਗ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਵਾਇਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਡਲ ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰ, ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਉਦਯਮੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹੜਤਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ।
12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਬੰਦ ਨੇ ਇਹ ਟੁੱਟਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਦਿਖਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਜੁੜੀ ਰਹੀ। ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਸਮਾਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈੱਛਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰੋਕਥਾਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਿਘਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਸੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਕਸਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਤਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਆਮਦਨ ਖੋਹ ਬੈਠਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੌਰੇ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਬੰਦ ਕਦੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਥੋਪੇ ਗਏ ਵਿਘਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਸ ਫਰਕ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਗਿਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਵਾਇਤੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਲੰਬੇ ਆੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਭਰਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣਤਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਕਈ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸਾਥੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਮੌਕਾ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਿਆ, ਭਾਰਤ ਉਸ ਮੋੜ ਨੂੰ ਗੁਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਲਟ, “ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ” ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ, ਹੁਨਰ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ—ਬੰਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ।
ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮੋੜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਭਰਦਾ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਿਕਾ ਕਮਾਉਣ ਯੋਗ ਬਣਾਏ—ਤਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣ ਹੈ: ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਘਟਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਬੰਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਪਹਿਲਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕਮਲ ਮਡੀਸ਼ੈੱਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਹੁੱਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ।