ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ‘ਪੀਐਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਤੇ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ – ਵਿਜ
ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਘਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਈ. ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁਰੰਮਤ ਕੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਨ ਹੋਣ – ਵਿਜ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਕੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਟ੍ਰਾਲੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ – ਵਿਜ
ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਲਭਰਾਵ (ਵਾਟਰਲਾਗਿੰਗ) ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਨੇਰੀ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਹੋਵੇਗਾ – ਵਿਜ
ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਦੁਹਰਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਨ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ – ਵਿਜ
ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 179 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 39,529 ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 56,953 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿੰਗ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮ-8 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ- ਵਿਜ
ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ (ਸੰਪਤੀ) ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮ-8 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਲ 3,224 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 202 ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਅਤੇ 3022 ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ 585 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 8247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ – ਵਿਜ
ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8,247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ 3,573 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ 4,674 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 319 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 266 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ – ਵਿਜ
ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ‘ਪੀਐਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੈਂਡ ਰਿਕਵਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਥਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਮੇਤ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।