ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਮਾਰਚ 2026:ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਜੀਸੀਸੀ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਾਜਗਾਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਜੀਸੀਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜੀਸੀਸੀ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਸੈਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੂਲ, ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਫਿਨਟੈਕ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਜੀਸੀਸੀਜ਼), ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਹੱਬ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ -ਸਮਰੱਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪੂਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀਮਾ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕਾਂ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੈਂਪਸਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਚਕਦਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਆਦ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਈਟੀ/ਆਈਟੀਈਐਸ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਜੀਸੀਸੀ ਲਈ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ ਕੁੱਲ 125% ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ; ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ 80% ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਾ ਜਾਰਜ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰ, ਬੀਸੀਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਪਿੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲੀਡਰ – ਜੀਸੀਸੀ, ਕੇਪੀਐਮਜੀ ਇੰਡੀਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਲਟਾ ਚੀਫ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਫਸਰ, ਐਵਰਾਈਜ਼, ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਤਮ ਝਾਅ ਲੀਡ ਏਆਈ/ਐਮਐਲ ਪਾਰਟਨਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਏਡਬਲਯੂਐਸ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਚੁਤਿਆ ਘੋਸ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਲੀਡਰ, ਐਚਐਫਐਸ ਰਿਸਰਚ, ਡਾ. ਬਿਮਲ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਨਫੋਸਿਸ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਠਾਕੋਰ ਡਿਪਟੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਬਲਯੂਏਆਈਪੀਏ, ਕਾਰਤੀਕੇਯੇਨ ਕੁਲਥੁਮਾਨੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਪਾਹਵਾ ਕੋਟੀਵਿਟੀ ਜੀਸੀਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।