ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਐਲ.ਸੀ. (ਸਟੇਟ ਲੇਵਲ ਕਮੇਟੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਦੀ 2031 ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਨਾਰਨੌਲ ਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀਆਂ 2041 ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-2047 ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋੜਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ, ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ-2031 ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 2031 ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ 95,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 6 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ-72 ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਸਮੇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ-2041 ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੋਤੀਸਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਹਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈਕਾਨਿਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 250 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਰਨੌਲ-2041 ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 20 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਰਨੌਲ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਲਟੀ-ਮੋਡਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹਬ (IMLH) ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਇਕੋ-ਟੂਰੀਜ਼ਮ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਪਤ-2041 ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 2021 ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸੜਕੀ ਨੈਟਵਰਕ, ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ., ਬੂਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ-ਸ਼ਾਮਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੇਨੀਵੈੱਲ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-34 ਸਥਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਮਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਖੁੱਲਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ੀਮਾ ਬਰਾੜ, ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਖੱਤਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੁਦ ਸਨ।