ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦਾ ‘ਫੋਬੀਆ’ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ HKRN ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ—‘ਹਾਏ, ਕਾਲਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ’। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਧਿਆਨ ਲਿਆਓ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਭਰਤੀ ਰੋਕੋ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾਲ, ਭਰਤੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਭਰਤੀ ਰੋਕੋ ਗੈਂਗ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਹਾਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਨਹਾਣਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੁਨਹਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 29 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾस ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਈ ਹੈ।
ਗੇਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੂਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਹੈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੈ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਪੰਜ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦਾ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਸ ਲਾਏ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਜਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੇਟੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਾਲਣ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਆਧਾਰਿਤ, ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ 28,350 ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਧਰ-ਇੱਕ ਦੇ 4,548, ਪੱਧਰ-ਦੋ ਦੇ 9,577 ਅਤੇ ਪੱਧਰ-ਤਿੰਨ ਦੇ 14,225 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 28,350 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ 6,788 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 23.94 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 8,128 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ 27 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 28.67 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਸਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੈਨਪਾਵਰ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ।
ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਜੋ ਕਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਮੰਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਜਨਤਕ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੁਲਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਪਾ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ, 2024 ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੱਟ-ਆਫ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਿਭਾਗ, ਬਕਾਇਆ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸਦਨ ਦੇ ਪਟਲ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਵਾਂਝਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 62,497 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ 55,077 ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 27,896 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਤਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਸਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਹੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 16 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 16 ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਤੀਜਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਐਲਾਨਾਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਪੈਡਿੰਗ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਦੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ-ਮੁਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਆਨਲਾਈਨ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ—ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ; ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ।