ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਈ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਜਾਤੀਗਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੌਮੀ ਜਨਤਾਂਤਰਿਕ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਵੀ ਇਸ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਭਕਾ ਸਾਥ, ਸੱਭਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸੱਭਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮੰਤਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵੰਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਂਝੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ, ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਚੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਟਾਰਗੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਯਤਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਕੌਣੇ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀਗਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਟੀਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਤਬਕੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇਗਾ, ਜੋ ਜਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਉਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਏਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਤੀਗਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਾਲ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਸਗੋ ਜਾਤੀਗਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਂਝੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਉਤਪਨ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਪੀਐਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਰਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਤੀਗਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤੀ ਦਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਬ ਤਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਂਝਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਇਤਹਾਸਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਗੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।