ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨਿਮਫੌਜੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੀਤੀ-2024 ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰੀਜੇਨਟਲ ਰਾਖਵਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਨੇਵੀ, ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੇਨਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 26,649 ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 1830ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 2215 ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਤਤਿਹ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਮਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਵਾਪਿਸ ਲੋਟੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਰਥਾਤ 1373 ਅਗਨੀਵੀਰ ਲੌਟਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੀਤੀ-2024 ਤਹਿਤ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 30 ਫੀਸਦੀ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਪਰਸ ਫੰਡ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 11.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਧੀ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਜੇਲ ਵਾਰਡਨ, ਫਾਰੇਸਟ ਗਾਰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਵੈ-ਰੁਜਗਾਰ ਜਾਂ ਉਦਮਿਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 2026-27 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨਿਮਫੌਜੀ ਭਲਾਈ ਨਿਗਮ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਭੂਤਪੂਰਵ ਫੌਜਿਆਂ, ਨਿਮਫੌਜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨਿਮਫੌਜੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 420 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਆਸ਼੍ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੰਪਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਜੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ।