ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਾਰਚ – ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਟੀਬੀ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ 2,157 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ 6,237 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 35 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਪੰਚਾਇਤ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਟੀਬੀ ਦਿਵਸ (24 ਮਾਰਚ, 2023) ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਈ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੀਬੀ ਖਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ-ਮੁਕਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ 574 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬ੍ਰਾਂਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 1855 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1542 ਬ੍ਰਾਂਜ ਅਤੇ 313 ਸਿਲਵਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 2,157 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਟੀਬੀ-ਮੁਕਤ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਜ, ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਸਿਲਵਰ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਗੋਲਡ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਟੀਬੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਉੱਪ-ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਵੈਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 2,157 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 211 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ, 646 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ 1300 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਬਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 400 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 191 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਟੀਬੀ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਗੋਲਡ, 79 ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ 103 ਬ੍ਰਾਂਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਭਿਵਾਨੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ 312 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 165 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਗੋਲਡ, 59 ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ 72 ਬ੍ਰਾਂਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ 167 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ 17 ਬ੍ਰਾਂਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ 100 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਗੋਲਡ, 17 ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ 21 ਬ੍ਰਾਂਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ 259 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 116 ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ 158 ਵਿੱਚੋੋਂ 96 ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਹਿਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ 325 ਵਿੱਚੋਂ 99 ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਅਤੇ ਝੱਜਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ 250 ਵਿੱਚੋਂ 67 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਜੀਂਦ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ 300 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65, ਕੈਥਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ 277 ਵਿੱਚੋਂ 106, ਕਰਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ 385 ਵਿੱਚੋਂ 113 ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 407 ਵਿੱਚੋਂ 145 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 343 ਵਿੱਚੋਂ 106 ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨੁੰਹ (ਮੇਵਾਤ) ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ 325 ਵਿੱਚੋਂ 98 ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਅਤੇ ਪਲਵਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ 265 ਵਿੱਚੋਂ 110 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲਈ ਯੋਗ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ 133 ਵਿੱਚੋਂ 105 ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪਾਣੀਪਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ 178 ਵਿੱਚੋਂ 56 ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਰਿਵਾੜੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ 365 ਵਿੱਚੋਂ 131 ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ 142 ਵਿੱਚੋਂ 25 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਸਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ 339 ਵਿੱਚੋਂ 119 ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸੋਨੀਪਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ 317 ਵਿੱਚੋਂ 81 ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ 490 ਵਿੱਚੋਂ 90 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਤਸਦੀਕ ਇੱਕ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ (ਟੀਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਟੀਬੀ- ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਛੇ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਟੀਬੀ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।