Monday, November 10Malwa News
Shadow

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਠੇਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਈ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੇਤਨ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਮਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੀਤੀ, 2022 ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਗੋ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ (ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ) ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪਰਕ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਉਮਰ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਤੈਨਾਤ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜਗਾਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਮਿੱਤੀ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਚਕੇਆਰਐਨਐਲ ਤੈਨਾਤ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ (ਟੀਡੀਐਸ) ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਇੰਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਚਕੇਆਰਐਨਐਲ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਕਿਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਭੁਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਉਦਮਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਦਮਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵੈਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸੋਧ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਠੇਕਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਉਮਰ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌ੧ੂਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 42 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਛੌਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਬ ਲੇਵਲ-1 ਲਈ 60 ਸਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਾਬ ਲੇਵਲ ਲਈ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖੀਰੀ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੋਧ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 80 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੇ 40 ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 24 ਤੋਂ 36 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਨੰਬਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ 36 ਤੋਂ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 5 ਨੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਕਿਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਕਿਲ ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਲਈ 5 ਨੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਮਨ ਏਲਿਜੀਬੀਲਿਟੀ ਟੇਸ (ਸੀਈਟੀ) ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਸੀ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਿੱਥੇ ਰੁਜਗਾਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਚਕੇਆਰਐਨਐਲ ਐਸਐਮਐਸ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ੧ਲਦੀ ਸੰਚਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਰੇਖਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜੋਬ ਰੋਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰੀਜੋਂਟਲ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਖਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਜਰੂਰੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਟੇਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਪਯੁਕਤ ਰਾਖਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੁਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਯੋਗਤਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 3,00,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਵੇਕਲਪਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਿਯੂਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਕੈਲੇਂਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਅਨੁਮੋਦਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਚਕੇਆਰਐਨਐਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਐਚਕੇਆਰਐਨਐਲ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ , ਕਦਾਚਾਰ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਲੇਵਲ-1 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚ ਜੋਬ ਲੇਵਲ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਨ ਸਿਨਓਰਿਟੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਚਕੇਆਰਐਨਐਲ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫਟ ਸਕਿਲਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਬ ਲੇਵਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਰਚਰ ਓਰਿਅਨਅੇਸ਼ਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯੋਕਤਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ।