ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਾਰਚ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਹਾਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 97 ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 87 ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਹਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ 1,794 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 741 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਹਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 113.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 16 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 20.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ 93.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੌਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋਹਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ” ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 217 ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 153 ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 834 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. (MSP) ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 16,160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 1,138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 20.18 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 22 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 7,562 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 3,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਤਹਿਤ 18,470 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 12,031 ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਚਿਰਾਯੂ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ “ਖਰਚੀ-ਪਰਚੀ” ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੀਜੀ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀ ਡਿਸਕੌਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1.40 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ-ਹਰਿਆਣਵੀ ਇੱਕ‘ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ – ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਹਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ “ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ-ਹਰਿਆਣਵੀ ਇੱਕ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਲਏ। ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੋਹਾਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਹਾਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਵਾਂਗ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋਹਾਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋਹਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿੱਢਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਖਿਲ ਮਦਾਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗਹਿਲਾਵਤ, ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ, ਕਿਰਨ ਕਲਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।