ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ, ਖੰਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਸਟਾਪੇਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਟਾਪੇਜ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲਈ।
ਗੰਨੇ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੁਝਾਅ ਪੇਟੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਗੰਨਾ ਤਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਬਕਸੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਣ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਇਜ਼ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਚੌੜੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।
ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਲੈਬਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਥਾਪਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਇੰਡੈਂਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਹਤਕ, ਮਹਿਮ, ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਪਲਵਲ, ਕਰਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਬੀਜ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਲਮੇਲ
ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿੱਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੱਖਣ तथा ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮਿੱਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿੱਲ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਕੈਥਲ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਟੋਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ (ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ) ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੂਜੀ ਮਿੱਲ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਐੱਮ.ਡੀ. ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਪੇਜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸ਼ਰਬਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਰੋਹਤਕ ਮਿੱਲ ਦੀ ਖੰਡ
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੀ ਖੰਡ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਮਿੱਲ ਦੀ ਖੰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ, ਕਰਨਾਲ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ, ਗੋਹਾਣਾ, ਸੋਨੀਪਤ, ਜੀਂਦ, ਪਲਵਲ, ਮਹਿਮ ਅਤੇ ਕੈਥਲ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 10 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੇਰਾਈ ਸਮਰੱਥਾ 30,650 ਟੀ.ਸੀ.ਡੀ. ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਫ-ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਫ-ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਗੁੜ ਨੂੰ ਹਰਿਤ ਅਤੇ ਵੀਟਾ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇੰਡ ਖੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰਾ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਯਾਦਵ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਸੁਭਿਤਾ ਢਾਕਾ ਸਮנת ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।