ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਕਤੂਬਰ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡਣ ਲਈ ਛੇਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ/ਗ੍ਰਾਂਟ ਛੇਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਲਈ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੇਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵੰਡ ਲੜੀਵਾਰ 75:15:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਰੈਵੇਨਿਊ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਬਜਟੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤਹਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।