ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 10 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਟਾਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ-2013 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਰੂਲਜ਼-2016 ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਈ- ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦਿੱਖਣਯੋਗ ਸਾਇਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 98767-64545 ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਿਪੂ ਧਾਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਰਿੰਪੀ ਗਰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਡੇਜੀ ਮਹਿਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।