ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਟੱਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਪੈਲਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਲਟ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਠੋਸ ਈਂਧਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਲਟ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਬਾਇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਲਟ ਯੂਨਿਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡਾ. ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪੈਲਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 15 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 5 ਟਨ ਤੱਕ ਪੈਲਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਲਟ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲਟ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਲਟ ਯੂਨਿਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣ, ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਪੈਲਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।