ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਹਰ ਸਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ‘ਰਨ ਫ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟੀ’, ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਮੁੱਠਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਟੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ
1947 ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਖੰਡਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ. ਪੀ. ਮੇਨਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝਾਇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ: ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਏਕਤਾ
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਪਰਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਅੰਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁੜਾਅ ਹੋਰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ; ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਖੇਤਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਮੁੱਠਤਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਕਾਂ ਦਾ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਛਾਣਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੇਤਰੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਪਸੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2015 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ‘ਏਕ ਭਾਰਤ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀਵੰਤ ਤਜਰਬਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਏਕਤਾ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਟਿਕਾਊ ਸਥਿਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਜਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੇਲ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ—ਦੋਹਾਂ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੋਚੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਂਝਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਕਤਾ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਜਰਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਬਲ ਮਿਲਦਾ