ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਵਿਜਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2030,2036 ਅਤੇ 2047 ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਮਨੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਜਨ, ਸਵਰੂਪ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੁ ਰਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਿਟਲ ਸਬਸਿਡੀ, ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜਗਾਰ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜਗਾਰ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 48,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਏਮਪਲਾਏਮੇਂਟ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਧਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਨੀਪਤ, ਹਿਸਾਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਸਿਰਸਾ, ਫਤੇਹਾਬਾਦ, ਨੀਲੋਖੇੜੀ, ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ, ਬਰਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਮਰਥ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਆਗਤ ਯੋਗ ਹੈ।
ਨਵੇ ਆਈਐਮਟੀ ਅਤੇ ੳਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਮਾਡਲ ਟਾਉਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੋਸ਼ਾਮ, ਜੀਂਦ, ਰੇਵਾੜੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਈਐਮਟੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਭੂਮੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਾਗੂ
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ 12 ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਯੁਟਿਕਲ ਅਤੇ ਮੇਡੀਕਲ ਡਿਵਾਇਸ, ਟਾਇਜ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਇਕਵਿਪਮੇਂਟ ਅਤੇ ਏਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਵਿਜੁਅਲ ਇਫੇਕਟਸ, ਗੇਮਿੰਗ, ਕਾਮਿਕਸ ਅਤੇ ਐਕਸਟੇਂਡੇਡ ਰਿਅਲਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭੂਮੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਆਨ ਲੀਜ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੱਕ ਲੀਜ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਲਗ-ਐਂਡ-ਪਲੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਫੈਕਟ੍ਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਡ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 45 ਕਾਰਜ ਦਿਵਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਡ ਫਿਜਿਬਿਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਗਰਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।